देश इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू पराजितजस्ता भएका छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ। कर्मचारी संयन्त्र बिथोलिएको छ। अदालत कर्तव्यविमुख छ। समाज अनिश्चयको संत्रासमा छ। नयाँ आएका राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित, दिशाहीन र अस्पष्ट दृष्टिकोणका कारण नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेका छैनन्। अवस्था सामान्य देखिए पनि देश संकटकालमै छ।

द्वन्द्का भित्री खेलहरू धेरै भइरहेको अनुमान छ। देश अहिले नेतृत्वविहीन र दिशाहीन छ। कुनै पनि राजनीतिक दल, संगठन वा राष्ट्रवादी शक्तिलाई स्थापित हुन नदिने खेल सशक्त रूपमा आएको छ। आन्दोलन सफल गराउने नवयुवाको समूह होस्, पुराना राजनीतिक दल वा राजा अथवा अन्य शक्ति–समूह—सबै आ–आफ्नो डम्फू बजाउन व्यस्त छन्। देशलाई निकास दिने कार्ययोजना, अठोट र स्पष्ट दृष्टिकोण कसैसँग छैन। देशलाई यो संकटबाट मुक्त गर्ने एकल ताकत पनि कसैको देखिँदैन। मुलुक विदेशी चलखेलको अखडा बनेको छ र राष्ट्रियता खतरामा छ। सबैले यही नै भन्छन्। यदि यो सत्य हो र राजनीतिक दल वा समूहहरूलाई देशको माया छ र जनता प्रति उत्तरदायित्व बोध छ भने आ–आफ्ना वाद, विचार, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

घोषित निर्वाचन अझै पनि अन्योलमै छ। नेकपा (एमाले) संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर अघि बढिसकेको छ। कांग्रेसभित्रबाट पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठिरहेको छ। निर्वाचन नहुने अवस्थामा संसदीय दलहरू यो एजेन्डामा एक हुन सक्छन्। आम सहमतिमा संसद् पुनर्स्थापना नहुँदा द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन। निर्वाचन भएमा पुरानै राजनीतिक दलहरू नै जित्ने अवस्था देखिन्छ। निर्वाचित राजनीतिक दलहरूको चिन्तन, चरित्र र कार्यशैलीमा परिवर्तन आएन भने अवस्था फेरि उही ठाउँमा गएर अड्किन्छ। संसद् नयाँ र पुराना दलहरूको छासमिस भयो र कसैको बहुमत आएन भने पुरानै राजनीतिक खेलको पुनरावृत्ति हुनेछ र देश नयाँ खेलाडी भएका पुरानै खेलको भुवरीमा फस्नेछ। नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बच्चा–केटाकेटीहरूको हत्या र घुसपैठबाट भएको प्रहरीको हत्या, आगजनी, लुटपाट, देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण र विध्वंसको प्रकृति हेर्दा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने देखिँदैन।

देश र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सृजना र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर पद्धतिमै देश सञ्चालन गर्नुपर्छ। देशमा धेरै निर्वाचन भए। एकल बहुमत, झण्डै दुई–तिहाइको बहुमत, अल्पमत र गठबन्धनका सरकारहरू बने। जसरी बने–बने, अहिले पनि सरकार छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन यो सरकारको मूल कार्यभार हुनुपर्ने थियो। निर्वाचन अहिलेको प्राथमिकता होइन। निर्वाचनले राजनीति एउटा बाटोमा ल्याउला, तर जुन उद्देश्यले परिवर्तन भयो—त्यो सफल देखिँदैन। भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको सफल आन्दोलनपछि बनेको सरकारले भ्रष्टाचार गरेको त सुनेको छैन, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस योजना पनि छैन। भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। यो जिब्रो चबाएर बोल्ने बेला होइन। राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार नगरेका होइनन्, तर सबै दोषी पनि थिएनन्।

देउवा, ओली, प्रचण्ड र चर्चामा आएका अन्य नेतृत्वबाट गल्ती भएकै हो। कसले कति भ्रष्टाचार गर्‍याे–नगर्‍यो अनुसन्धानले देखाउँला, तर मान्ने हो भने पनि सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने घुसको तुलनामा त्यो मात्रा अत्यन्तै कम पर्छ। कर, भन्सार, अदालत, प्रहरी, स्थानीय निकाय, विकास–निर्माण—कहीं घुस रोकिएको छैन। जब घुस रोकिँदैन, सुशासनको कुरा के गर्ने ? के सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, कर, मालपोत, अदालत तथा स्थानीय निकायमा घुस–लेनदेन रोकिएको छ ? निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने आधार के ? पुराना राजनीतिक दलहरूको पारा देखिसकिएको छ। नयाँ युवा पुस्ता अन्योलमा छ र दिशाहीन देखिन्छ। विज्ञहरूको विश्लेषण फरक होला, तर निर्वाचनबाट मुलुक निकास पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन।

नेपालमा भ्रष्टाचार इतिहासदेखि नै हुँदै आएको हो। पेन्सिलदेखि प्लेन खरिदसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ। हरेक आन्दोलनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मुख्य एजेन्डा बन्ने गरे पनि परिवर्तनकारी स्वयं भ्रष्टाचारमा मुछिए। निर्वाचन जित्न पैसा, गुण्डा, प्रशासन र राज्यका निकाय दुरुपयोग गर्ने गलत परम्परा बस्दै गयो। जसले गर्दा भ्रष्टाचार व्यापक, अनियन्त्रित र संस्थागत बन्यो। पार्टीभित्र समेत अधिवेशनमा धाँधली र मतदाता किनबेच हुन थाल्यो। नेतृत्वले नैतिक धरातल गुमाएपछि कानून कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले गर्ने बहस चलिरहेको छ। पुरानो नेतृत्वले निर्वाचनमा आकर्षण दिन सक्दैन, त्यसैले नियमित वा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने पक्ष सशक्त छ। अर्को पक्ष निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्छ। केही मानिसहरू 'जता मल्को उता ढल्को' जस्ता देखिन्छन्। आ–आफ्नो राग–द्वेषका आधारमा उफ्रनेहरू छन्। आयाराम–गयाराम र पल्टुरामहरूको कुरा नै छुट्टै छ। अर्को पक्ष पनि छ—जो निर्वाचनअगाडि अधिवेशनको कुरा गर्छ तर पार्टीभित्र एकता कायम गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्छ। विशेष महाधिवेशनका लागि ५४% हस्ताक्षर भएको भनिन्छ। बढीले गरे–घटीलै, किन–कसरी गरे समयले देखाउँला, तर हल्ला गर्नेहरू उही बढी देखिन्छन्। बाँकी प्रतिरक्षामा छन्।

नेपाली समाजमा अर्काको राम्रो सहन नसक्ने मनोवृत्ति बेलाबेलामा देखिन्छ। कुनै समय एमालेको एजेन्डा राम्रो लागेर कांग्रेसले ‘पपुलर काम गरेन’ भनियो। माओवादी आयो। द्वन्द्वमा भएको क्षतिमा सरकारलाई दोष दियौं। रास्वपा आउँदा उसको सहयोगमा चुनाव जित्यौं। युवा आन्दोलनको दमनले थिलथिलो भएको कांग्रेस अलि सास फेर्न थालेको थियो। नयाँ युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र ५५ वर्ष काटेका नव–युवा पुस्ताको विगविगी बबण्डर मच्चाउन थालेको छ। के कांग्रेससँग मौलिक एजेन्डा छैन र अर्काको बोक्नुपरेको हो ?

वीपी कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवाले देश, प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा दिएका सुधार र योगदानलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर कांग्रेसले नयाँ कार्ययोजना बनाउन सक्दैन ? कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको अपनत्व नलिएर, लाञ्छना मात्रै लगाएर कसको सेवामा काम गर्दैछ ?

निर्वाचनअगाडि होस् वा पछि, अधिवेशन त हुनै पर्छ। तर नवयुवा आन्दोलनबाट उत्साहित अधबैंसेहरूको 'पार्टी कब्जा' गर्ने उद्देश्यका लागि मात्र हतारमा अधिवेशन गर्नु हुँदैन। अधिवेशनले मात्रै समाधान दिँदैन। बिग्रिएको पार्टी पद्धति, अधिवेशनमा हुने धाँधली, मतदाता किनबेच, विधानका निरंकुश धारा, समयअनुकूल नबनेको संरचना—यी हटाएर मात्र सुधार सम्भव छ। सक्रिय सदस्य वितरणदेखि नै धाँधली हुन्छ। जिल्ला–क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रोक्सी मत चलन छ।

१४औँ महाधिवेशनमा गोप्य मतदान हुने ठाउँमा पनि भोट हाल्न दबाब थियो। Democratic Lawyers Association ले सञ्चालन गरेको निर्वाचनमा समेत मतगणनामा सेटिङ मिलाएर एक उमेदवारको मत अर्कामा जोडीदिएको घटना छ। यी प्रक्रियामा अहिले विशेष महाधिवेशन पक्षधर धेरै थिए। त्यसैले पार्टीभित्रका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर पार्टी शुद्धीकरण अनिवार्य छ। पार्टी डेन्टिङ–पेन्टिङले सुधार हुँदैन, पुनर्निर्माण चाहिन्छ।

दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए पनि बिग्रिएको अवस्थाका दोषी सबै नै हुन्—हामी पनि। चरित्र र चिन्तन उही। अधिकार चलाउँदा गरेका अस्वस्थ अभ्यास, न खेद छ, न पश्चाताप। न आत्मसमीक्षा, न आत्ममूल्यांकन। न सच्चिने प्रतिबद्धता, न भविष्य योजना। विधान नेताको अनुकूलतामा बनेको छ। ठूला नेतालाई समेट्न नयाँ पद सिर्जना गरिन्छ। केन्द्रीय सदस्यलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विशेषाधिकार छ। गुटबन्दीले योग्य, इमानदार र देशले मागेका नेता पदबाट बञ्चित छन्। मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका सदस्यलाई एउटै क्लस्टरमा राखेर एक सिट मात्रै दिनु अन्याय छ। दलितलाई जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व कम छ। विधान अपूर्ण छ र कतिपय धाराहरू समयअनुकूल छैनन्।

देश सामान्य अवस्थामा छैन। देशै एक हुनुपर्ने बेला छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा गर्ने महाधिवेशनले सुधार ल्याउँछ भन्ने आधार छैन। नेपाली जनता र कांग्रेस कार्यकर्ताले नेताको अनुहार वा उमेर खोजेका होइनन्—एकताबद्ध कांग्रेस र निकास दिने कार्ययोजना खोजिरहेका छन्।

पार्टीलाई जनमुखी र सशक्त बनाउन पार्टीभित्र व्यापक सुधार, नेतृत्व–कार्यकर्ताको चरित्र, चिन्तन र आचरणमा परिवर्तन आवश्यक छ। विधान समयानुकूल र लोकतान्त्रिक बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विगतका त्रुटी मनन गरेर सच्यिने प्रतिबद्धता आवश्यक छ। देशका मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना कांग्रेसले बनाउनुपर्छ। कांग्रेस एकताबद्ध हुनुपर्छ। यसको लागि विधि–विधानअनुसार महाधिवेशन बोलाएर एकताको सन्देश दिनुपर्छ। यसैमा कांग्रेस र नेताको भलाइ छ। “बिस्तारै गए अवस्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिँदैन। त्यै केटी चाहिन्छ कसैले नभनौँ।” जय नेपाल !